•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

धनकुटा | लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षालाई समावेशी तथा समानुपातिक वनाउन माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदमा आवद्ध १५ एकल जातिय संस्थाहरुले लोकसेवा आयोग विरुद्ध चर्को नारावाजी गरेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाको अगुवाईमा महासंघमा आवद्ध १५ एकल जातिय संस्थाहरु, नेपाल मुश्लिम समाज, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अपाङ्ग सेवा संघ, सिल्पी समुदाय लगायतले लोकसेवा आयोगलाई समावेशी वनाउनु पर्ने माग राख्दै उनीहरुले नारावाजी गरेका हुन् ।

उनीहरुले परिवर्तन पछि स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम, अपाङ्गगता भएको व्याक्ति पिछाडी परेको समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुल नीति र कार्यक्रम अवलम्वन गर्नु पर्नेमा त्यसको विपरित विभेदको अन्त्यको लागी गरिएको आरक्षणको लागी भैरहेको व्यावस्थालाई खारेज गरिएको प्रति लोकसेवा आयोग विरुद्ध आक्रोस पोखेका हुन् ।

धनकुटाको मदनचोकमा भेला भएका उनीहरुले वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदम र लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समयमा अवलम्वन गरेको असमावेशी नीतिको विरुद्ध चर्को नारावाजी गरेका थिए । उनीहरुले लोकसेवा आयोगको समावेशी कोटा खारेज गर्न पाईन्दैन, समावेशी कोटा खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय वदर गर, लोकसेवालाई असमावेशी वनाउने अदालतको निर्णय खारेज गर, आरक्षण वचाउ आन्दोलन सफल पारौं, प्रहरी हस्तक्षेप वन्द गर लगायतका नारावाजी गरेका थिए ।

सो अवसरमा उनीहरुले धनकुटाको मदनचोक हुँदै विचवजार, रिसान वजार, भिमनारयण चोक, धनकुटा नगरपालिका, सल्लेरी हुँदै लोकसेवा आयोगको कार्यालय धनकुटा नगरपािलका वडा नं.४ देव्रेवासमा पुगेर लोकसेवा आयोगका प्रमुख बलदेव जोशीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका थिए । सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष संजय सन्तोषी राई, किराँत आठपहरिया समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष सरकुमारी आठपहरिया, जिल्ला अध्यक्ष अष्ट छोङ्गदेन, घेदुङका जिल्ला सदस्य मनकुमारी गोले तामाङ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङका नगर अध्यक्ष खड्ग लिम्वु लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र वुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र वुझाए पछि आयोजना गरिएको कोणसभालाई महासंघका अध्यक्ष संजय सन्ताषी राईले सम्वोधन गरेका थिए । उनले आरक्षण सिट खारेज गर्न नहुने बताए । स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समुहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका पदको लिखित परीक्षाको विज्ञापन विभेदकारी भएकोले सच्याउन राईले माग गरे । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको गत जेठ ६ गतेको निर्णयका आधारमा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदपुर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको बदर नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनि दिईएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनमा एकल जातिय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य संख्यामा सहभागिता रहेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here